Wife's Entitlement to Relief U/s 12 of DV Act for Prior Acts of Domestic Violence Even After Divorce

Domestic violence is a serious issue that affects countless individuals and families around the world. It can have long-lasting physical, emotional, and psychological effects on the victims, often leaving them in need of support and assistance even after the dissolution of the marriage. In many jurisdictions, the law recognizes the rights of victims of domestic violence and provides avenues for seeking relief, even after a divorce has been finalized.

When a marriage ends in divorce, it is important to understand that the legal process of divorce does not absolve the liable party from the consequences of their prior acts of domestic violence. Even if a divorce decree has been issued, the victim, usually the wife, may still be entitled to seek relief under Section 12 of the Domestic Violence Act for the harm caused by the abusive behavior.

The entitlement to relief for prior acts of domestic violence can take various forms, depending on the jurisdiction and the specific circumstances of the case. Some common forms of relief include:

• Protection Orders U/s 18 of DV Act: A victim of domestic violence can seek a protection order, also known as a restraining order or an order of protection, which prohibits the abuser from contacting or approaching the victim. This can provide a sense of safety and security for the victim, even after the divorce is finalized.

• Residence orders U/s 19 of DV Act

• Monetary Relief u/s 20 of DV Act

• Compensation U/s 22 of DV Act: In some cases, the victim may be entitled to seek compensation for the physical, emotional, and financial damages caused by the domestic violence. This can include medical expenses, therapy costs, loss of earnings, and other related expenses.

• Custody and Visitation: When children are involved, the court will consider the history of domestic violence when making decisions regarding custody and visitation rights. The abusive behavior of one parent may impact their ability to have unsupervised access to the children.

• Support and Counseling: Victims of domestic violence may require ongoing support and counseling to help them recover from the trauma they have experienced. In some cases, the court may order the abusive party to contribute to the costs of such support services.

It is important to note that the availability and extent of relief for prior acts of domestic violence can vary depending on the facts of the case.

The case of V.D. Bhanot versus Savita Bhanot decided on 07.02.2012 was one in which the Apex Court agreed with Delhi High Court that even if a wife had shared a household in the past when DV Act was not enacted but was no longer doing so when the Act came into force, she would still be entitled to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act).

Deciding a case of domestic violence titled Juveria Abdul Majid Patani vs Atif Iqbal Mansoori & Anr. (Crl. Appeal no. 2069/2014 decided on 18.09.2014, where the decree of divorce had been obtained subsequently, the Apex Court held that an act of domestic violence once committed, subsequent decree of divorce will not absolve the liability of the respondent from the offence committed or to deny the benefit to which the aggrieved person is entitled under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act) including monetary relief under Section 20, Child Custody under Section 21, Compensation under Section 22 and interim or ex parte order under Section 23 of the DV Act.

Hon'ble Supreme Court in case of Prabha Tyagi vs Kamlesh Devi Crl. Appeal No. 511 of 2022 decided on 12.05.2022 has reiterated that in the event of a divorce, marriage would be no longer be subsisting, but if a woman (wife) is subjected to any domestic violence either during marriage or even subsequent to a divorce decree being passed but relatable to the period of domestic relationship, the provisions of this D.V. Act would come to the rescue of such a divorced woman also.

If you are a victim of domestic violence, it is crucial to seek legal advice from a qualified advocate who specializes in family law and domestic violence cases. We, at Amrita Jaiswal & Associates can guide you through the legal process and help you understand your rights and options for seeking relief, even after the divorce has been finalized.

Remember, no one deserves to be a victim of domestic violence, and there are resources and support available to help you break free from the cycle of abuse.

तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा के पूर्व कृत्यों के लिए डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत पत्नी को राहत का अधिकार

घरेलू हिंसा एक गंभीर मुद्दा है जो दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों और परिवारों को प्रभावित करती है। इसका पीड़ितों पर लंबे समय तक चलने वाला शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, जिससे अक्सर शादी टूटने के बाद भी उन्हें समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है। कई न्यायालयों में, कानून घरेलू हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता देता है और तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी राहत पाने के लिए रास्ते प्रदान करता है।

जब कोई विवाह तलाक में समाप्त होता है, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि तलाक की कानूनी प्रक्रिया उत्तरदायी पक्ष को घरेलू हिंसा के उनके पिछले कृत्यों के परिणामों से मुक्त नहीं करती है। भले ही तलाक की डिक्री जारी कर दी गई हो, पीड़ित, आमतौर पर पत्नी, अपमानजनक व्यवहार से होने वाले नुकसान के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत पाने की हकदार हो सकती है।

घरेलू हिंसा के पूर्व कृत्यों के लिए राहत का अधिकार, क्षेत्राधिकार और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न रूप ले सकता है। राहत के कुछ सामान्य रूपों में शामिल हैं:

• डीवी अधिनियम की धारा 18 के तहत सुरक्षा आदेश: घरेलू हिंसा की पीड़िता सुरक्षा आदेश की मांग कर सकती है, जिसे निरोधक आदेश या सुरक्षा आदेश के रूप में भी जाना जाता है, जो दुर्व्यवहार करने वाले को पीड़ित से संपर्क करने या उसके पास जाने से रोकता है। यह तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी पीड़िता को सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता है।

• डीवी अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास आदेश

• डीवी अधिनियम की धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत

• डीवी अधिनियम की धारा 22 के तहत मुआवजा: कुछ मामलों में, पीड़िता घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय क्षति के लिए मुआवजे की मांग करने की हकदार हो सकती है। इसमें चिकित्सा व्यय, उपचार लागत, कमाई की हानि और अन्य संबंधित खर्च शामिल हो सकते हैं।

• अभिरक्षा और मुलाक़ात: जब बच्चे शामिल होते हैं, तो अदालत अभिरक्षा और मुलाक़ात के अधिकारों के संबंध में निर्णय लेते समय घरेलू हिंसा के इतिहास पर विचार करेगी। माता-पिता में से किसी एक का अपमानजनक व्यवहार बच्चों तक बिना निगरानी के पहुंच बनाने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

• समर्थन और परामर्श: घरेलू हिंसा के पीड़ितों को उनके द्वारा अनुभव किए गए आघात से उबरने में मदद करने के लिए निरंतर समर्थन और परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में, अदालत दुर्व्यवहार करने वाले पक्ष को ऐसी सहायता सेवाओं की लागत में योगदान करने का आदेश दे सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के पिछले कृत्यों के लिए राहत की उपलब्धता और सीमा मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

वी.डी. भनोट बनाम सविता भनोट के मामले में (फैसला 07.02.2012), शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय से सहमत थी कि भले ही एक पत्नी ने अतीत में जब डीवी अधिनियम लागू नहीं हुआ था, तब एक घर साझा किया था , लेकिन अब अधिनियम आने के बाद वह ऐसा नहीं कर रही है, वह अभी भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) की हकदार होगी।

जुवेरिया अब्दुल माजिद पटानी बनाम आतिफ इकबाल मंसूरी और अन्य नामक घरेलू हिंसा के मामले में (सीआरएल. अपील संख्या 2069/2014, फैसला 18.09.2014), जहां तलाक की डिक्री बाद में प्राप्त की गई थी, शीर्ष अदालत ने माना कि एक बार घरेलू हिंसा करने के बाद, तलाक की बाद की डिक्री प्रतिवादी को उसके किए गए अपराध या उस लाभ जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) के तहत हकदार है, जिसमें धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत, धारा 21 के तहत बाल संरक्षण, धारा 22 के तहत मुआवजा और अंतरिम आदेश, डीवी अधिनियम की धारा 23 के तहत एक पक्षीय आदेश शामिल है, के दायित्व से मुक्त नहीं होगा.

प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी सीआरएल अपील संख्या 511/२०२२ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (12.05.2022 को निर्णयित) ने दोहराया है कि तलाक की स्थिति में, विवाह अस्तित्व में नहीं रहेगा, लेकिन यदि एक महिला (पत्नी) विवाह के दौरान या तलाक की डिक्री पारित होने के बाद भी किसी घरेलू हिंसा का शिकार होती है जो कि घरेलू संबंध की अवधि से संबंधित है, तो इस डी.वी. अधिनियम का प्रावधान ऐसी तलाकशुदा महिला के बचाव में भी आएगा।

यदि आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं, तो किसी योग्य वकील से कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक कानून और घरेलू हिंसा के मामलों में विशेषज्ञ हो। अमृता जयसवाल एंड एसोशिएट्स में हम आपको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं और तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी राहत पाने के लिए आपके अधिकारों और विकल्पों को समझने में मदद कर सकते हैं।

याद रखें, कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार होने का हकदार नहीं है, और दुर्व्यवहार के चक्र से मुक्त होने में आपकी मदद करने के लिए संसाधन और सहायता उपलब्ध हैं।