In the matter of BHARAT SHER SINGH KALSIA VERSUS STATE OF BIHAR & ANR. CRIMINAL APPEAL NO.523 OF 2024 Recently, the Supreme Court observed that if there is a repugnancy between the earlier and later clauses of a deed, whereby a later clause destroys altogether the obligation created by the earlier clause, then the later clause is to be rejected as repugnant to the earlier clause and the earlier clause prevails.

Setting-aside the findings of the High Court and Trial Court, the Bench of Justices Vikram Nath and Ahsanuddin Amanullah noted that if the earlier and later clauses of a deed cannot be reconciled then the earlier clause(s) would prevail over the later clause(s) when construing a Deed or a Contract.

The abovementioned finding of the Supreme Court came while interpreting the clauses of the Power of Attorney (“PoA”) where PoA was executed by the landowners/principals, in favour of the persons from whom the appellant purchased the land on 24.08.2000.

For the sake of convenience, it is necessary to produce the said clauses.

“Clauses 3 and 11 of PoA together authorized the PoA-holder to execute deeds, including of/for sale, receive consideration in this regard and proceed to registration upon accepting consideration on behalf of the land-owners/principals. Whereas clause 15 authorized the PoA holders to present for registration the sale deeds or other documents signed by the land-owners/principals and admit the execution thereof.”

It was alleged by the landowners that criminal acts were committed by the PoA holders, including the appellant, by misusing the PoA and alleging that they had misappropriated the property, did not rendition the account(s) and that the Sale Deed was fraudulent as it was without obtaining the signatures of the land-owners/Principals of the PoA-holder.

Against the registration of FIR under Sections 467 (Forgery of valuable security, will, etc.), 468 (Forgery for purpose of cheating), 469 (Forgery for Purpose of Harming Reputation), and 471 (Using as genuine a forged document) of the Indian Penal Code, 1860 for which the trial has commenced, the appellant preferred a petition before the High Court for quashing of the said FIR. However, the petition was dismissed by the High Court.

It is against the said dismissal that the appellant preferred a criminal appeal before the Supreme Court.

Refuting the allegation labeled by the landowners, it was contended by the PoA holders that clause 15 authorized them to present for registration the sale deed(s) or other documents signed by the landowners/principals and admit execution thereof before the District Registrar or the Sub- Registrar or such other officer as may have authority to register the said deeds and documents, as the case may be, and take back the same after registration.

The court felt that it is required to interpret harmoniously as also logically the effect of a combined reading of the afore-extracted clauses.

The court after harmoniously construing the clauses of the PoA reconciled the three clauses in the present case. The court records that there are no contradictions between clauses 3 and 11 and clause 15 because clause 15 is an addition to Clauses 3 and 11 of the PoA and not in derogation thereof.

“The reason to so hold is that besides the contingencies where the PoA holder had been authorized to execute any type of deed and receive consideration and get registration done, which included sale of movable/immovable property on behalf of the landowners/principals, the land owners/principals had also retained the authority that if a Sale Deed was/had been signed by them, the very same PoA holder was also authorized to present it for registration and admit to execution before the authority concerned.”

According to the court, the matter would be entirely different, if the land owners/principals had executed a Sale Deed in favour of any third party prior to the Sale Deed executed and registered by the PoA-holder with regard to the property in question, and the PoA-holder had not presented the said Sale Deed and had gone ahead with himself executing and getting registered a different or a subsequent Sale Deed in favour of the appellant.

“if there arises a conflict between Clauses 3 and 11, on the one hand, and Clause 15 on the other, we would have to conclude that Clauses 3 and 11 would prevail over Clause 15 as when the same cannot be reconciled, the earlier clause(s) would prevail over the later clause(s), when construing a Deed or a Contract.”

The court provided relief to the appellant purchaser of the land from the criminal proceedings after finding that no criminal case is made out as he had no role either in the execution of the PoA nor any misdeed by the PoA holder vis-à-vis the land-owners/principals.

Accordingly, the court allowed the appeal and quashed the FIR registered at Dumraon Police Station, Buxar, Bihar as also the order of the trial court taking cognizance, insofar as they relate to the appellant.

हाल ही में 'भारत शेर सिंह कालसिया बनाम बिहार राज्य और अन्य' के मामले (आपराधिक अपील संख्या 523 ऑफ 2024) में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निरीक्षण किया कि यदि किसी दस्तावेज़ की पहली और बाद की धाराओं में विरोध हो, जिससे बाद की धारा पूरी तरह से पहली धारा द्वारा बनाई गई अनिवार्यता को नष्ट कर दे, तो बाद की धारा को पहली धारा के विरोधी होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाएगा और पहली धारा प्रभावी होगी।

उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट की निर्णयों को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी दस्तावेज़ या अनुबंध का अर्थ निकालते समय पहली और बाद की धाराओं को सुलझाया नहीं जा सकता है तो पहली धारा (ओं) बाद की धारा (ओं) पर प्रभावी होगी।

सुप्रीम कोर्ट का उक्त निर्णय पावर ऑफ अटॉर्नी अर्थात मुख्तारनामा (“पीओए”) की धाराओं का व्याख्या करते हुए, तब आया जब, पीओए को भूमि स्वामियों/मुख्य द्वारा, उन व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिनसे अपीलकर्ता ने 24.08.2000 को भूमि खरीदी थी।

सुविधा के लिए, उक्त धाराओं को उत्पन्न करना आवश्यक है।

“पीओए की धारा 3 और 11 ने मिलकर पीओए-धारक को बिक्री समेत दस्तावेज़ का निष्पादन करने,इस संबंध में प्रतिफल प्राप्त करने और भूमि-स्वामियों/मुख्य की ओर से प्रतिफल स्वीकार करने के बाद पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान किया है। जबकि धारा 15 ने पीओए धारकों को भूमि-स्वामियों/मुख्य द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री दस्तावेज़ या अन्य दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने और उनके निष्पादन को स्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया है।”

भूमि स्वामियों ने आरोप लगाया कि पीओए धारकों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल हैं, ने पीओए का दुरुपयोग करके आपराधिक कृत्य किए, और यह आरोप लगाया कि उन्होंने संपत्ति का दुरुपयोग किया, लेखा-जोखा नहीं दिया और बिक्री दस्तावेज एक छल था क्योंकि यह पीओए-धारक के मुख्य के हस्ताक्षर के बिना था।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि का जालीकरण), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालीकरण), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालीकरण) और 471 (जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत एफआईआर के पंजीकरण के खिलाफ, जिसके लिए विचारण शुरू हो चुकी है, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में उस एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

इसी खारिजी के विरुद्ध अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की।

भूमि स्वामियों द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए, पीओए धारकों ने यह तर्क दिया कि धारा 15 ने उन्हें अधिकार प्रदान किया था कि वे भूमि स्वामियों/मुख्य द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री दस्तावेज़ या अन्य दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए जिला पंजीकारक या उप-पंजीकारक या ऐसे अन्य अधिकारी के सामने जिनके पास कहीं भी दस्तावेज़ पंजीकृत करने का अधिकार हो, प्रस्तुत करें और उनके निष्पादन को स्वीकार करें, और पंजीकरण के बाद उन्हें वापस ले लें।

न्यायालय ने यह महसूस किया कि उन्हें पूर्व-उद्धृत धाराओं के संयुक्त पठन का समंजस्यपूर्ण और तार्किक रूप से प्रभाव का व्याख्या करना आवश्यक है।

न्यायालय ने पीओए की धाराओं का समंजस्यपूर्ण रूप से निर्माण करते हुए वर्तमान मामले में तीनों धाराओं को मिलाया। न्यायालय ने यह रिकॉर्ड किया कि धारा 3 और 11 और धारा 15 के बीच कोई विरोध नहीं है क्योंकि पीओए की धारा 15, धारा 3 और 11 के अतिरिक्त है और उसके विरुद्ध नहीं है।

“ऐसा करने का कारण यह है कि उन आकस्मिकताओं के अलावा जहां पीओए धारक को किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ निष्पादित करने, प्रतिफल प्राप्त करने और पंजीकरण करवाने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें भूमि स्वामियों/मुख्य की ओर से चलने योग्य/अचल संपत्ति की बिक्री शामिल थी, भूमि स्वामियों/मुख्य ने यह भी अधिकार बनाए रखा था कि यदि उनके द्वारा बिक्री दस्तावेज़ हस्ताक्षरित किया गया था, तो बिल्कुल वही पीओए धारक उसे भी पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने और संबंधित अधिकारी के सामने निष्पादन को स्वीकार करने का अधिकारी था।”


न्यायालय ने यह कहा कि यह मामला पूरी तरह से अलग होता, यदि भूमि स्वामियों/मुख्य ने संपत्ति के संबंध में पीओए-धारक द्वारा निष्पादित और पंजीकृत बिक्री दस्तावेज़ से पहले किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में बिक्री दस्तावेज़ निष्पादित कर दिया होता, और पीओए-धारक ने उस बिक्री दस्तावेज़ को प्रस्तुत नहीं किया होता और वह खुद अपीलकर्ता के पक्ष में एक अलग या बाद का बिक्री दस्तावेज़ निष्पादित करने और पंजीकृत करवाने के लिये आगे बढ़ गया होता।

“यदि धारा 3 और 11, एक ओर, और धारा 15, दूसरी ओर, के बीच विरोध उत्पन्न होता है, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि धारा 3 और 11, धारा 15 पर प्रभावी होंगी क्योंकि जब उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता है, तो दस्तावेज़ या अनुबंध का अनुवाद करते समय पहली धारा (ओं) को बाद की धारा (ओं) पर प्रभावी होना चाहिए।”

न्यायालय ने यह पता लगाने के बाद कि भूमि के अपीलकर्ता खरीदार पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनता ,आपराधिक कार्रवाई से भूमि के अपीलकर्ता खरीदार को राहत प्रदान की क्योंकि पीओए के निष्पादन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और न ही पीओए धारक द्वारा भूमि-स्वामियों/मुख्य के विरुद्ध कोई बुरा काम किया गया था।

इस प्रकार, न्यायालय ने अपील को मंजूर कर दिया और बक्सर, बिहार में दुमराव पुलिस स्टेशन पर पंजीकृत एफआईआर को रद्द कर दिया, साथ ही अपीलकर्ता से संबंधित ट्रायल कोर्ट के संज्ञान के आदेश को भी रद्द कर दिया.

एक दस्तावेज़ के दो धाराओं में विरोध होने पर, पहली धारा बाद की धारा पर प्रभावी होगी: सुप्रीम कोर्ट