What to do in case of illegal arrest?

When police arrests someone in false and frivolous case, the accused person or his counsel should bring it to the notice of the Hon'ble Court and pray for the investigation. Recently two individuals, Mohd. Ahil and Suhail, were arrested in Meerut, under the NDPS Act, but both the accused persons claimed that they were illegally detained and falsely accused.

The Accusation:

• Ahil and Suhail were arrested on February 3rd, 2024, allegedly possessing 1100 grams of ganja in the possession of each of them.

• The arrest was made by police officers S.I. Manohar Lal, H.O. Ankit Kumar, H.O. Anuj Kumar, and H.O. Chandraveer.

The Accused's Defense:

• Ahil and Suhail claimed that they were picked up illegally on February 2nd and held overnight without an FIR.

• They alleged that other individuals were released after paying bribes, while they were falsely implicated.

• They requested for a lawyer at government expense.

Court's Decision:

• The court ordered an investigation into the accused's claims, including:

  • Verifying the arrest date and time by examining mobile locations of both parties by way of CDR.

  • Presenting CCTV footage of the police station from February 2nd to 3rd.

  • Investigating the alleged phone call to Circle Officer Brahmapuri.

  • In case of possibility of tampered or deleted CCTV footage, an adverse inference to be made against the SHO of concerned police station and an action u/s 58 of NDPS Act to be initiated against him.

  • The court remanded the accused to judicial custody till February 5th.

Additional Notes:

• The court appointed a lawyer for the accused at government expense.

• The Senior Superintendent of Police, Meerut, and the police station head are informed about the investigation.

Important Points to Remember:

• The accused are presumed innocent until proven guilty.

• Both sides have the right to present their case in court.

• An investigation is underway to determine the truth of the allegations

जब पुलिस किसी को झूठे और बेबुनियाद मामले में गिरफ्तार करती है, तो आरोपी व्यक्ति या उसके वकील को माननीय अदालत के समक्ष इसे लाना चाहिए और जांच की प्रार्थना करनी चाहिए। हाल ही में मेरठ में दो व्यक्तियों, मोहम्मद अहिल और सुहैल को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दोनों आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और झूठा आरोपित किया गया।

आरोप:

यह आरोप लगाया गया कि अहिल और सुहैल को 3 फरवरी, 2024 को 1100 ग्राम गांजा (प्रत्येक के पास) रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी सब-इंस्पेक्टर मनोहर लाल, हेड कांस्टेबल अंकित कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और हेड कांस्टेबल चंद्रवीर द्वारा की गई थी।

आरोपियों का बचाव:

अहिल और सुहैल ने दावा किया कि उन्हें 2 फरवरी को अवैध रूप से उठा लिया गया था और बिना एफआईआर के रात भर हिरासत में रखा गया था। उनका आरोप है कि अन्य व्यक्तियों को रिश्वत देने के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि उन्हें झूठा फंसाया गया। उन्होंने सरकारी खर्च पर वकील की मांग की।

अदालत का फैसला:

अदालत ने आरोपियों को 5 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपियों के दावों की जांच का आदेश दिया, जिसमें शामिल हैं:

• दोनों पक्षों के सीडीआर के जरिए गिरफ्तारी की तारीख और समय का सत्यापन करना।

• 2 से 3 फरवरी तक थाने की सीसीटीवी फुटेज पेश करना।

• सर्कल ऑफिसर ब्रह्मपुरी को किए गए कथित फोन कॉल की जांच करना।

• सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ या उसे हटाने की संभावना के मामले में, संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अतिरिक्त नोट्स:

• अदालत ने आरोपियों के लिए सरकारी खर्च पर वकील नियुक्त किया।

• मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष को जांच के बारे में सूचित किया गया है।

याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें:

• आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उनका अपराध साबित न हो जाए।

• दोनों पक्षों को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

• आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।