A Varanasi district court has issued a directive to provide the scientific survey report conducted by the Archaeological Survey of India (ASI) on the Gyanvapi mosque to all parties involved in the ongoing dispute. The report, which was prepared in July 2023, is expected to shed light if the historical remains inside the mosque supports claims and rights of Hindu Community.

The Gyanvapi mosque, located in Varanasi, Uttar Pradesh, has been a subject of contention between different religious groups for several years. The court's decision to release the ASI survey report aims to provide a more objective and factual basis for the ongoing legal proceedings.

The ASI, an organization responsible for the research and preservation of India's cultural heritage, conducted a scientific survey of the Gyanvapi mosque in July 2023. The survey aimed to assess the historical layers and architectural features of the mosque and its surrounding area.

The court's directive to supply the survey report to the disputing parties is a significant development in the case. It signifies a commitment to transparency and ensuring that all relevant information is available to those involved in the dispute.

Judge AK Vishvesha ordered that all parties to the case should have access to the report.

"Both the parties to the suit must be provided copies of the survey report so that they can file objections against the ASI report, if they think it proper. Without providing copy of the survey report to the parties, it will not be possible for them to file objections against it," the Court observed.

For this purpose, the sealed envelope containing the survey report presented by the ASI can be opened by the appeal clerk, the Court said.

"Subsequently, copies can be provided to the concerned parties upon their request, following the relevant legal provisions and rules," the Court added.

The release of the ASI survey report will enable the parties to examine the findings and make informed arguments based on the scientific evidence presented. This will contribute to a more informed and fair legal process, allowing for a thorough evaluation of the mosque's history and its connection to the disputed site.

The Gyanvapi mosque has been a site of religious significance for both Hindus and Muslims. The dispute revolves around the claim that the mosque was built on the remains of a Hindu temple. The ASI survey report is expected to provide valuable insights into the architectural history of the site and help determine the veracity of these claims.

It is important to note that the court's directive does not imply any judgment or conclusion regarding the dispute. Instead, it seeks to ensure that all parties have access to the same information, allowing for a more equitable legal process.

The release of the ASI survey report is likely to have a significant impact on the ongoing legal proceedings and the resolution of the dispute. It will provide a scientific and impartial assessment of the Gyanvapi mosque's history, helping to establish a clearer understanding of its origins and significance.

As the legal process unfolds, it is crucial for all parties involved to approach the matter with respect, sensitivity, and a commitment to finding a fair resolution. The release of the ASI survey report is a step towards achieving this goal, as it promotes transparency and the use of factual evidence in the resolution of the dispute surrounding the Gyanvapi mosque.

वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को चल रहे विवाद में शामिल सभी पक्षों को प्रदान करने का निर्देश जारी किया है। रिपोर्ट, जो जुलाई 2023 में तैयार की गई थी, से इस बात पर प्रकाश डालने की उम्मीद है कि क्या मस्जिद के अंदर के ऐतिहासिक अवशेष हिंदू समुदाय के दावों और अधिकारों का समर्थन करते हैं।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद कई वर्षों से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विवाद का विषय रही है। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के अदालत के फैसले का उद्देश्य चल रही कानूनी कार्यवाही के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण और तथ्यात्मक आधार प्रदान करना है।

भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनुसंधान और संरक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन एएसआई ने जुलाई 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र की ऐतिहासिक परतों और स्थापत्य विशेषताओं का आकलन करना था।

विवादित पक्षों को सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अदालत का निर्देश मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करता है कि विवाद में शामिल लोगों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध हो।

न्यायाधीश एके विश्वेशा ने आदेश दिया कि मामले के सभी पक्षों को रिपोर्ट तक पहुंच मिलनी चाहिए।

न्यायालय ने कहा "मुकदमे के दोनों पक्षों को सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कर सकें, यदि वे इसे उचित समझते हैं। पक्षों को सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रदान किए बिना, उनके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे इसके खिलाफ आपत्तियां दर्ज कर सकें।"

अदालत ने कहा, इस प्रयोजन के लिए, एएसआई द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट वाले सीलबंद लिफाफे को अपील क्लर्क द्वारा खोला जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "इसके बाद, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन करते हुए, संबंधित पक्षों को उनके अनुरोध पर प्रतियां प्रदान की जा सकती हैं।"

एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने से पक्षकारों को निष्कर्षों की जांच करने और प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सूचित तर्क देने में मदद मिलेगी। यह अधिक जानकारीपूर्ण और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया में योगदान देगा, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास और विवादित स्थल से इसके संबंध का गहन मूल्यांकन किया जा सकेगा।

ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए धार्मिक महत्व का स्थल रही है। यह विवाद इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट से साइट के वास्तुशिल्प इतिहास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने और इन दावों की सत्यता निर्धारित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अदालत का निर्देश विवाद के संबंध में कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं दर्शाता है। इसके बजाय, यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी पक्षों के पास समान जानकारी तक पहुंच हो, जिससे अधिक न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया संभव हो सके।

एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने से चल रही कानूनी कार्यवाही और विवाद के समाधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करेगा, जिससे इसकी उत्पत्ति और महत्व की स्पष्ट समझ स्थापित करने में मदद मिलेगी।

जैसे-जैसे कानूनी प्रक्रिया सामने आती है, इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मामले को सम्मान, संवेदनशीलता और निष्पक्ष समाधान खोजने की प्रतिबद्धता के साथ देखें। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास के विवाद के समाधान में पारदर्शिता और तथ्यात्मक साक्ष्य के उपयोग को बढ़ावा देता है।

वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने का आदेश दिया