ARVIND KEJRIWAL VS VIKAS PANDEY

Social media platforms like Twitter have become a powerful tool for expressing opinions, sharing information, and engaging with others. However, they also come with certain risks and responsibilities, especially for public figures and influencers who have a large following and reach. One such risk is the possibility of facing a defamation lawsuit for retweeting or sharing content that is false, malicious, or harmful to someone’s reputation.

This is exactly what happened to Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi and the leader of the Aam Aadmi Party (AAP), who was accused of defaming Vikas Pandey, a social media activist and the founder of the page ‘I Support Narendra Modi’. The case, which was filed in 2018 and is still ongoing, has raised some important questions about the legal implications of retweeting and the freedom of expression on social media.

What is the case about?
The case stems from a video posted by Dhruv Rathee, a YouTube blogger and critic of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), on May 7, 2018. The video, titled ‘BJP IT Cell Part 2’, claimed that Pandey, who was allegedly the second-in-command of the BJP’s IT cell, had offered ₹50 lakh to Mahavir Prasad, a former BJP IT cell member, to retract his accusations against the party’s IT cell for spreading misinformation and propaganda. Prasad had made these allegations in an earlier interview with Rathee.

Kejriwal, who is known for his boastful views and frequent clashes with the BJP, retweeted Rathee’s video on the same day, along with a caption that read ‘Is this true?’. The video was viewed by millions of people and generated a lot of comments and reactions.

Pandey, who claimed to be a supporter of Prime Minister Narendra Modi and not a member of the BJP IT cell, filed a criminal defamation case against Kejriwal and Rathee, alleging that the video contained false and defamatory statements against him. He contended that by retweeting the video without verifying its authenticity, Kejriwal had exposed the allegations to a vast national and international audience, and had caused irreparable damage to his reputation and goodwill.

Kejriwal was summoned by the Additional Chief Metropolitan Magistrate on July 17, 2019. He moved the Sessions Court to quash the summons, but his plea was dismissed. He then approached the Delhi High Court, challenging both the lower court orders and seeking to annul the defamation case filed by Pandey.

What did the court say?
The Delhi High Court, in its order dated February 6, 2024, refused to quash the defamation case against Kejriwal and upheld the summons issued by the lower court. The Bench of Justice Swarana Kanta Sharma observed that retweeting defamatory content can also attract the offence of defamation under Section 499 of the Indian Penal Code, which defines defamation as any act that harms the reputation of another person.

The court noted that Kejriwal, being the Chief Minister of a State and having a large social media following, had a wider reach and influence, and that his retweet was a form of public endorsement or acknowledgment of the video. The court also stated that the online interactions and engagement on Twitter, which involve publication of defamatory statements and content, and sharing such content with others by retweeting, will surely attract liability, since it would amount to posting defamatory content as one’s own by believing it to be true and thus, sharing it with the public at large.

The court further clarified that it is the choice of the complainant, who may decide as to whether the person who retweeted such content had caused him more damage or not, since he had more friends or followers, by sharing a content. The court also said that the original author of the alleged defamatory content, in this case Rathee, will also be liable for any action if a complaint is filed against him.

The court, however, did not comment on the merits of the case or the veracity of the allegations made in the video, and left it to the trial court to decide.

What are the implications of the case?
The case has highlighted the need for caution and responsibility while using social media platforms, especially for public figures and influencers who have a large audience and impact. It has also raised some questions about the scope and limits of the freedom of expression on social media, and the balance between the right to express one’s views and the right to protect one’s reputation.

The case also shows the challenges and complexities involved in dealing with defamation cases in the digital age, where information and opinions can spread quickly and widely, and where the boundaries between facts and opinions, and between authors and sharers, are often blurred.

The case is not yet over, and Kejriwal may appeal to the Supreme Court or seek other legal remedies. However, the Delhi High Court’s order has set a precedent and a warning for anyone who uses social media to share or retweet content that may be defamatory or harmful to someone else’s reputation.

अरविंद केजरीवाल बनाम विकास पांडे:

ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राय व्यक्त करने, जानकारी साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं। हालाँकि, वे कुछ जोखिम और ज़िम्मेदारियाँ भी लेकर आते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के लिए जिनके पास बड़ी संख्या में अनुयायी और पहुँच हैं। ऐसा ही एक जोखिम झूठी, दुर्भावनापूर्ण या किसी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक सामग्री को रीट्वीट करने या साझा करने पर मानहानि के मुकदमे का सामना करने की संभावना है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिन पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' पेज के संस्थापक विकास पांडे को बदनाम करने का आरोप लगा था। इस मामले, जो 2018 में दायर किया गया था और अभी भी चल रहा है, ने रीट्वीट के कानूनी निहितार्थ और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।

मामला किस बारे में है?

यह मामला 7 मई, 2018 को यूट्यूब ब्लॉगर और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आलोचक ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो से उपजा है। 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2' शीर्षक वाले वीडियो में दावा किया गया है कि पांडे, जो कथित तौर पर भाजपा के आईटी सेल के दूसरे नंबर के प्रमुख थे, ने पार्टी के आईटी सेल के खिलाफ गलत सूचना और प्रचार फैलाने के लिए और अपने आरोपों को वापस लेने के लिए भाजपा आईटी सेल के पूर्व सदस्य महावीर प्रसाद को ₹50 लाख की पेशकश की थी। प्रसाद ने राठी के साथ एक पूर्व साक्षात्कार में ये आरोप लगाए थे।

केजरीवाल, जो अपने बड़बोलेपन और भाजपा के साथ लगातार झड़पों के लिए जाने जाते हैं, ने उसी दिन राठी के वीडियो को रीट्वीट किया, साथ ही एक कैप्शन भी लिखा जिसमें लिखा था 'क्या यह सच है?' वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और ढेर सारी टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ दीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक होने और भाजपा आईटी सेल के सदस्य नहीं होने का दावा करने वाले पांडे ने केजरीवाल और राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना उसे रीट्वीट करके केजरीवाल ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने आरोपों को उजागर किया है और उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।

केजरीवाल को 17 जुलाई, 2019 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किया गया था। उन्होंने समन को रद्द करने के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, निचली अदालत के दोनों आदेशों को चुनौती दी और पांडे द्वारा दायर मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की।

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी, 2024 के अपने आदेश में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया और निचली अदालत द्वारा जारी समन को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध भी हो सकता है, जो मानहानि को किसी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

अदालत ने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के कारण केजरीवाल की पहुंच और प्रभाव व्यापक था और उनका रीट्वीट वीडियो के सार्वजनिक समर्थन या स्वीकृति का एक रूप था। अदालत ने यह भी कहा कि ट्विटर पर ऑनलाइन बातचीत और जुड़ाव, जिसमें मानहानिकारक बयानों और सामग्री का प्रकाशन और रीट्वीट करके ऐसी सामग्री को दूसरों के साथ साझा करना शामिल है, निश्चित रूप से दायित्व को आकर्षित करेगा, क्योंकि यह मानहानिकारक सामग्री को सत्य मान कर बड़े पैमाने पर जनता के साथ साझा करने और अपना मान कर पोस्ट करने के बराबर होगा।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यह शिकायतकर्ता की पसंद है, जो यह तय कर सकता है कि ऐसी सामग्री को रीट्वीट करने वाले व्यक्ति ने उसे अधिक नुकसान पहुंचाया है या नहीं, क्योंकि किसी सामग्री को साझा करने से उसके अधिक मित्र या अनुयायी थे। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में कथित मानहानिकारक सामग्री के मूल लेखक राठी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे यदि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है।

हालाँकि, अदालत ने मामले की योग्यता या वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की और निर्णय लेने के लिए इसे ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया।

मामले के निहितार्थ क्या हैं?

मामले ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते समय सावधानी और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, खासकर उन सार्वजनिक हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के लिए जिनके पास बड़े दर्शक वर्ग और प्रभाव हैं। इसने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे और सीमाओं और किसी के विचार व्यक्त करने के अधिकार और किसी की प्रतिष्ठा की रक्षा के अधिकार के बीच संतुलन के बारे में भी कुछ सवाल उठाए हैं।

यह मामला डिजिटल युग में मानहानि के मामलों से निपटने में शामिल चुनौतियों और जटिलताओं को भी दर्शाता है, जहां जानकारी और राय तेजी से और व्यापक रूप से फैल सकती हैं, और जहां तथ्यों और राय के बीच और लेखकों और साझाकर्ताओं के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं।

मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है और केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या अन्य कानूनी उपाय तलाश सकते हैं। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश ने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मिसाल और चेतावनी स्थापित की है जो सोशल मीडिया का उपयोग ऐसी सामग्री को साझा करने या रीट्वीट करने के लिए करता है जो किसी और की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक या हानिकारक हो सकती है।

कैसे रिट्वीट करना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है?