Gyanvapi Temple: A Contested Site of Faith and History

The Gyanvapi Mosque in Varanasi is one of the most contentious religious sites in India, where Hindu and Muslim communities have been locked in a legal battle over its ownership and status for decades. The mosque was constructed after demolishing most revered Gyanvapi temple that existed on the same site. The remains of the temple are still visible in the mosque’s walls and foundations. It was built by the Mughal emperor Aurangzeb in the 17th century, and stands adjacent to the Kashi Vishwanath Temple, one of the most revered Hindu shrines dedicated to Lord Shiva. Ironically, the Muslim parties assert that the mosque is a valid and historical Islamic place of worship, and that there is no evidence of any temple being destroyed or desecrated.

The dispute over the Gyanvapi Mosque has seen several twists and turns over the years, involving various courts, commissions, and committees. In the year 1993, the then ruling Party in the State of Uttar Pradesh disallowed Hindus to perform Puja in the Vyas Tehkhana situated in Gyanvapi Temple. The latest development in the case came on January 31, 2024, when a district court in Varanasi allowed the Hindu parties to perform prayers and puja in the southern cellar of the mosque, known as the Vyas Tehkhana. The court directed the Varanasi district magistrate, who was appointed as a receiver by an earlier order on January 17, to make arrangements for the puja within seven days. Earlier, the court also ordered a survey of the entire Gyanvapi complex by the Archaeological Survey of India (ASI) to ascertain the age and origin of the structures wherein as many as 125 dismembered idols and symbols of Hindu Community was found as evidence of existence of Hindu Temple.

The district court’s order was challenged by the Anjuman Intezamia Masjid Committee, which manages the Gyanvapi Mosque, in the Allahabad High Court. The committee sought an interim stay on the order, arguing that it violated the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which prohibits any change in the religious character of any place of worship as it existed on August 15, 1947. The committee also contended that the order was passed without hearing its side, and that it would disturb the communal harmony and peace in the area. However, the Allahabad High Court, on February 2, 2024, declined to grant any interim stay on the order, and asked the committee to amend its appeal to include a challenge to the January 17 order as well. The high court also directed the state government to maintain law and order in the area, and adjourned the hearing till February 6.

The district court’s order has sparked mixed reactions from various quarters. The Hindu parties, represented by the Kashi Vishwanath Temple Trust, have welcomed the order as a vindication of their faith and rights. It is pertinent to mention that the Vyas Tehkhana is a sacred place where the Hindu sage Vyas wrote the Mahabharata, and that they have been performing puja there for centuries. They have also expressed confidence that the ASI survey will prove their claim that the mosque was built on the ruins of a temple. The Muslim parties, on the other hand, have expressed disappointment and dismay over the order, and have accused the court of bias and prejudice. They have alleged that the order is a part of a larger conspiracy to erase the Muslim heritage and identity of the Gyanvapi Mosque, and to pave the way for its demolition and takeover by the Hindu side. They have also questioned the need and validity of the ASI survey, and have vowed to continue their legal fight to protect the mosque.

The Gyanvapi Mosque case is not only a legal dispute, but also a cultural and political one. It reflects the deep-rooted and complex issues of history, identity, and religion that have shaped and divided the Indian society for centuries. It also raises important questions about the role and responsibility of the judiciary, the state, and the civil society in resolving such conflicts in a peaceful and democratic manner. The case also has implications for the future of secularism, pluralism, and tolerance in India, which are essential for the unity and diversity of the nation. As the case awaits its final verdict, it is hoped that the parties involved will respect the law and the constitution, and that the people of Varanasi and India will uphold the values of harmony and coexistence.

वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर भारत के सबसे विवादास्पद धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय दशकों से इसके स्वामित्व और स्थिति को लेकर कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं। मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर मौजूद सबसे प्रतिष्ठित ज्ञानवापी मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। मंदिर के अवशेष आज भी मस्जिद की दीवारों और नींव में दिखाई देते हैं। इसे 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था और यह काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। विडंबना यह है कि मुस्लिम पक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि मस्जिद एक वैध और ऐतिहासिक इस्लामी पूजा स्थल है, और किसी भी मंदिर को नष्ट किए जाने या अपवित्र किए जाने का कोई सबूत नहीं है।

ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में पिछले कुछ वर्षों में कई मोड़ आए हैं, जिसमें विभिन्न अदालतें, आयोग और समितियां शामिल हैं। वर्ष 1993 में, उत्तर प्रदेश राज्य में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी ने ज्ञानवापी मंदिर में स्थित व्यास तहखाना में हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया था। मामले में नवीनतम विकास 31 जनवरी, 2024 को हुआ, जब वाराणसी की एक जिला अदालत ने हिंदू पक्षों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने, जिसे व्यास तहखाना के नाम से जाना जाता है, में प्रार्थना और पूजा करने की अनुमति दे दी। अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें 17 जनवरी को पहले के आदेश द्वारा रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया था, को सात दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इससे पहले, अदालत ने संरचनाओं की उम्र और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का भी आदेश दिया था, जिसमें अस्तित्व के प्रमाण के रूप में हिंदू समुदाय की 125 खंडित मूर्तियां और प्रतीक पाए गए थे।

जिला अदालत के आदेश को ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कमेटी ने यह तर्क देते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की कि इस आदेश ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उल्लंघन किया है, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में किसी भी बदलाव पर रोक लगाता है। कमेटी यह भी तर्क दिया कि यह आदेश उसका पक्ष सुने बिना पारित किया गया था और इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति भंग होगी। हालाँकि, 2 फरवरी, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, और समिति से 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी अपील में संशोधन करने को कहा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया और सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

जिला अदालत के आदेश पर विभिन्न हलकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व वाले हिंदू पक्षों ने इस आदेश का अपनी आस्था और अधिकारों की पुष्टि के रूप में स्वागत किया है। यह उल्लेख करना उचित है कि व्यास तहखाना एक पवित्र स्थान है जहां हिंदू ऋषि व्यास ने महाभारत लिखा था, और वे सदियों से वहां पूजा करते रहे हैं। हिंदू पक्षों ने यह भी विश्वास जताया है कि एएसआई सर्वेक्षण उनके दावे को साबित कर देगा कि मस्जिद एक मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्षों ने आदेश पर निराशा और निराशा व्यक्त की है और अदालत पर पक्षपात और पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह आदेश ज्ञानवापी मस्जिद की मुस्लिम विरासत और पहचान को मिटाने और हिंदू पक्ष द्वारा इसके विध्वंस और अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने एएसआई सर्वेक्षण की आवश्यकता और वैधता पर भी सवाल उठाया है, और मस्जिद की रक्षा के लिए अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामला न केवल कानूनी विवाद है, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक भी है। यह इतिहास, पहचान और धर्म के गहरे और जटिल मुद्दों को दर्शाता है जिन्होंने सदियों से भारतीय समाज को आकार दिया और विभाजित किया है। यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे संघर्षों को हल करने में न्यायपालिका, राज्य और नागरिक समाज की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इस मामले का भारत में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और सहिष्णुता के भविष्य पर भी प्रभाव है, जो राष्ट्र की एकता और विविधता के लिए आवश्यक हैं। चूंकि मामला अपने अंतिम फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए यह आशा की जाती है कि संबंधित पक्ष कानून और संविधान का सम्मान करेंगे, और वाराणसी और भारत के लोग सद्भाव और सह-अस्तित्व के मूल्यों को बनाए रखेंगे।

ज्ञानवापी मंंदिर: आस्था और इतिहास का एक विवादित स्थल